ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (CET) ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4045 ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1830 ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 2215 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਐਸਪੀਓ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਿਤਿਜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ
ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂਨਿਟ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
