18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਮਤ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2047 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 12 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ
ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਮਤ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 12 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹੈ।
‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 2010 ਦੇ ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ,” ਡੇਲੋਇਟ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਮਿਤ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 191 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕ ਆਪਰੇਟਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ: ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ बना ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
