ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਪਰਿਵੇਖਕ/ਔਬਜ਼ਰਵਰ) ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ‘ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਾਮਗਿਆ ਖੰਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (WEF) ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਮਿਸਰ, ਹੰਗਰੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜਾਰਡਨ, ਮੋਰੋਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਡੀ’ਅਫੇਅਰਜ਼ (Charge d’Affaires) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ— ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਯੂ.ਏ.ਈ., ਮੋਰੋਕੋ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ — ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਲਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ:-
