ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ Pay Commission ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ Pay Commission ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। 8ਵੇਂ Pay Commission ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ 10 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 186 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ Pay Commission ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ Pay Commission ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ:
7ਵੇਂ Pay Commission ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਵੇਂ Pay Commission ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 8ਵੇਂ Pay Commission ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.86 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ 186 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 10 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA)
1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 8ਵੇਂ Pay Commission ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ Pay Commission 2025 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ 2026 ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 7ਵਾਂ Pay Commission 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 8ਵਾਂ Pay Commission 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Pay Commission ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੰਖੇਪ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ Pay Commission ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2026 ਤੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 186 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
