ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਅੱਠਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅੱਠਵਾਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵਾਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 7ਵੇਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2.57 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 23.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੇਵੇਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1.86 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੀਮਲੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਸੀਈਓ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “8ਵੇਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.6 ਤੋਂ 2.85 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ, ਅਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਠਵੇਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7ਵੇਂ Pay ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ
8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
