ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):– ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ I-PAC ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (15 ਜਨਵਰੀ 2026) ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ I-PAC ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ‘ਭੀੜਤੰਤਰ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,
“ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
