(ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) 28 ਮਈ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਯਾਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 23 ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀਟ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ? ਕੀ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ, ਅੱਗ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ-ਬਿੱਛੂ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ, ਖਾਨ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
18 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਅਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2015 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
