ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMAY ਸਬਸਿਡੀ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EWS, LIG, ਜਾਂ MIG ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ EMIs ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PMAY ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 29.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ₹12,000 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60% ਅਤੇ ਰਾਜ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90% ਅਤੇ ਰਾਜ 10% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 100% ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ₹1.20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ₹1.30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ₹70,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
PMAY ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ SECC-2011 ਡੇਟਾ ਅਤੇ 2018-19 ਆਵਾਸ ਪਲੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਫਿਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਸਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ। ਆਵਾਸ ਐਪ ਅਤੇ ਆਵਾਸਸਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (LIG) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹3 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹6 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ; ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (MIG I) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ; ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (MIG II) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹12 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹18 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, EWS ਅਤੇ LIG ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹੋਵੇ।
