27 ਮਈ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਆਰਬੀਆਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਘੱਟ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਊਟ੍ਰਲ’ ਤੋਂ ‘ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਘਟੇਗੀ
ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਪਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Treasury Headers ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਣੇਗੀ।
