ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RCom) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ “ਧੋਖਾਧੜੀ” (Fraud) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅਨਖੜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਐਲਐਲਪੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਹੋਈ ਰੱਦ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ “ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ” ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ’, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਦਾਅਵਾ
ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਬੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਐਲਐਲਪੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਖਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-
