ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਜ਼ (ਐਫਐਸਐਲ) ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਖੇਡ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ – ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ – ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਨਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।
