ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾ-ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
