14 ਅਗਸਤ 2024: GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਅਸਲ ’ਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ(Health Insurance) ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਦ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ (Congress)ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ(Nitin Gadkari) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵੀ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ GST ਨਹੀਂ
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸਲੈਬ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਜੂਨ ’ਚ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ(GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲੈਬ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
