04 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟ, ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ FAQ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
