ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਧਣਗੀਆਂ?
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿਗੀਪੁਰ, ਖਾਮਪੁਰ, ਹਮੀਦਪੁਰ, ਝੰਗੋਲਾ, ਬੈਂਕਰ, ਭੋਰਗੜ੍ਹ, ਲਾਂਪੁਰ, ਬਖਤਾਵਰਪੁਰ, ਦਰਿਆਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਨਜਫਗੜ੍ਹ, ਬਿਜਵਾਸਨ ਅਤੇ ਢਿੱਚੌ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
