ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਜੂਨ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 4.21 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲੋਬਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ 3 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ “ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ” ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ’ (CLLS) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਵਾਈ.-ਅਰਬਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ?
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਵੇ। 2015 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ (LIG), ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (MIG) ਅਤੇ EWS ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। EWS ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
