ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ): ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ (PM Kisan) ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ (PM Kisan Nidhi) ਦੇ ਤਹਿਤ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (Credit Guarantee Scheme) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ (Union Food Minister) ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ (Prahlad Joshi) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (Monday) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦਾਂ (Electronic Warehouse Receipts) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (Warehousing Development and Regulatory Authority) ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦਾਂ (Electronic Negotiable Warehouse Receipts) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਖੁਰਾਕ ਸੈਕਟਰੀ (Food Secretary) ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ (Sanjeev Chopra) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (21 Lakh Crore) ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਐਨਡਬਲਯੂਆਰ (e-NWR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਈ-ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਨਿਧੀ (e-Kisan Upaj Nidhi) ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
