ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ (epfo minimum pension) ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ’ ਯਾਨੀ EPFO ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਪੀਐਸ 95 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (National Agitation Committee) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 78 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
0 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ’ ਯਾਨੀ EPFO ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। (ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੰਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ)
