ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ (Department of Expenditure) ਦੀਆਂ ‘ਡਿਮਾਂਡ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ’ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
| ਤਰੀਕ | ਕੀ ਹੋਇਆ? |
| 15 ਜਨਵਰੀ 2025 | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ |
| 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ |
| 3 ਨਵੰਬਰ 2025 | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ‘ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ’ ਜਾਰੀ |
| 20 ਜਨਵਰੀ 2026 | ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ |
| 28 ਜਨਵਰੀ 2026 | ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ |
| 01 ਫਰਵਰੀ 2026 | ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 23.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ |
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰਚ?
ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 23.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 21.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ (Revenue Expenditure) ਅਤੇ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ, ਸਟਾਫ਼, ਦਫ਼ਤਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਲਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ DA, HRA ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 200 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।” — ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
