18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ (Digital Arrest) ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ (Digital Arrest) ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ – ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ
ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (Cyber Frauds) ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ (Digital Arrest) ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁੱਟ
ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੈਸੇਜ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀੜਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
