ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,31 ਮਾਰਚ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਧਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ EPFO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ/ਈਪੀਐਫਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਖੇਪ : ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPFO ਤਹਿਤ 7,500 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
