ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 16 ਜੂਨ, 2025(ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (UPPCL) ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPERC) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ..
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPERC) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ…
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ…
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 50 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ…
ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
ਸੰਖੇਪ:
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 45% ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
