ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 1120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ (ਅਟੈਚ) ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (RHFL), ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (RCFL) ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਅਨਕੋਟਿਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀ ਹੁਣ 10,117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬੈਲਾਰਡ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਮੇਤ ਅਠਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਨਕੋਟਿਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ -1.36% ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 37.65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਐਸਈ (BSE) ‘ਤੇ ਇਹ -1.30% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 156.00 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੈਲਿਊ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੈਲਿਊ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੈਂਚਰ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਫੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗੇਮੇਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੈਂਚਰ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਫੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਅਨਕੋਟਿਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (RCOM), ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਕਾਮ (RCOM) ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰੌਡ ਦੀ ਕੋਰਟ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ) ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ED ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
