ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?

30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਫਰਕ
1. ‘ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ’ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।
2. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
4. ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਖੇਪ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।