ਅਸ਼ਲੀਲ Content ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ

23 ਮਾਰਚ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ YouTube ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ:-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।