21 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ (ਸਹਿ-ਟਰਮਿਨਸ ਸਟਾਫ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਿ-ਟਰਮੀਨਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਕੋ-ਟਰਮਿਨਸ ਸਟਾਫ’ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
‘ਕੋ-ਟਰਮਿਨਸ ਸਟਾਫ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DANICS/DSS/Steno ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ:- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ।
