6 ਅਗਸਤ 2024 : ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ
48 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
