ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ 1,03,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ’ (ਹਰਿਆਵਲ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (Capital Expenditure) ਵਿੱਚ 145 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ: ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।
MCD ਨੂੰ ਫੰਡ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 11,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੂੰ 5,921 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ: ਯਮੁਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-3 ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ:
ਬਿਜਲੀ ਲਈ 3,942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ (Solar Energy) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ; ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ:
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ’ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ (Secretariat) ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ:
