26 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ – ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਮੁਫ਼ਤ” ਅਧੀਨ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ “ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ.. ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ – ਆਸੀਆਨ (Association of Southeast Asian Nations) ਵਿੱਚ ਬਰੂਨਾਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਯਨਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ—ਕੁੱਲ 10 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ – ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਾਂਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (AITIGA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।
ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ – ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗ੍ਰੀਮੈਂਟਸ (FTAs) ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ – ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, DGFT ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) ‘ਨਾਲ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। DGFT ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।”
ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਚੰਗਾ – ਸੈਲੂਲੋਜ਼ਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਅਨਾਜ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
