26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ):ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ।
ਕੌਣ ਹਨ ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ: ਦੱਖਣ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ਰਤ ਰੈੱਡੀ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐਮ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੁ ਰੈਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਟਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਰੁਣ ਪਿੱਲਈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੋਇਨਪੱਲੀ ਅਤੇ ਬੁਚੀਬਾਬੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।