11 ਜੂਨ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਟੈਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਾਸ, ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹340 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹4,080 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ₹ 3,000 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਅਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 21% ਹੈ।
ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲ ਅਤੇ ਦੂਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਚਾਰਜਿੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ FASTag ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲੁਰੂ-ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ-ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੂਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ – ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ FASTag ਜਾਂ GNSS ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ 2008 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ – ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੋਲ ਕਟੌਤੀ, ਦੋਹਰੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਇੱਕ ਵਾਹਨ, ਇੱਕ ਫਾਸਟੈਗ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਧ ਫਾਸਟੈਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਟੋਲ ਤੋਂ ₹64,810 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹48,028 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 35% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ₹1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ: ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ, FASTag ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਟੇਗੀ।
