ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਬਜਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਨਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CNG ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ…
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ CNG ‘ਤੇ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ Cheap Administered Pricing Mechanism (ਏਪੀਐਮ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ…
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀ) ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ…
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ Goods and Services Tax (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (CII) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ GST 2.0 ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ GST ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ: ਬਜਟ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਆਵਸ਼ਕ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇਗਾ।
