8th pay commission(ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ):- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ (Budget 2024 Live) ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
