ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਪਾਇਲ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਸਪੀਕਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ।’
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 26 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 38 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?’ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30.20 ਲੱਖ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹13,062 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੁਟਾਲੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ : ਸੌਂਦ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
