ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਆਧਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮਧੁਰ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਮਾਪੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਏ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼िक्षਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮਧੁਰ ਬੰਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਡੀਐਫਪੀਓ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਮੰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।
