11 ਜੂਨ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਸਹੱਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਸੋਂ ਲਾਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਬਜਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।
