ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੰਵੇਅਸ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ, ਵਾਸੀ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੂਲਿਆਕਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
