(ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) 22 ਮਈ : ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਤਪਬ੍ਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ (ਭਾਜਪਾ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 1993 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।’
ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ.
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2012 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੁਦੀਪਤਾ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਬੈਨਰਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ-ਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
