21 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ):ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ (18 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ : ਰਾਹੁਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ UGC-NET ਅਤੇ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
