ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ 238 ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਆਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 238 ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। RBI ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੌਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕਸਮਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਨਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪੈਨਲਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ KYC?
– ਆਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ KYC 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ।
– ਮੱਧਮ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ।
– ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
– KYC ਆਉਟਸੋਰਸ: ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦ KYC ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਹਨ RBI ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ:
– ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਹੀਲਾਹਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ : ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨਗੇ।
– ਸਿਬਿਲ ਅਪਡੇਟ : ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਧਰੇਗੀ।
– ਲਾਕਰ ਚੋਰੀ/ਨੁਕਸਾਨ : ਲਾਕਰ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
– ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ, ਪਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ?
ਲੋਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ: ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ, ਫੀਸ, ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
– ਲੋਨ ਡਾਊਨਪੇਮੈਂਟ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਲਿਮਟ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
– ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲੋਨ : ਘੱਟ ਮਿਆਦ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (MCLR) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਫਾਰਮੂਲਾ : ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ।
– ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪੈਨਲਟੀ ਖਤਮ : ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਲਈ ਜਲਦੀ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ : ਗਾਹਕ ਦੇ ਲੋਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
– ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਿਲਾਮੀ : ਲੋਨ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
– ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ : ਲੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ..
– ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ : ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਲੇ੍ਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਪਟਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਅਨਕਲੇਮਡ ਜਮਾਂ : ਦਾਅਵਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ RBI ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ : ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
– ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
– ਲਾਟਰੀ/ਚਿਟਫੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ : ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
– ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ : ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਹਾਂ, RBI ਨੇ 238 ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਉ ਸੁਝਾਅ…
1. RBI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ rbi.org.in ‘ਤੇ ਜਾਓ।
2. ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣੋ।
3. ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ‘What’s New’ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
4. ਸੂਚੀ ਵਿਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ‘ਡਰਾਫਟਸ ਫਾਰ ਕਮੈਂਟਸ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ਹੁਣ Drafts of the 238 consolidated… ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
6. ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ‘ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ’ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
7. ‘ਸਬਮਿਟ ਕਮੈਂਟ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
8. ਹੁਣ ਬਾਕਸ ‘ਚ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਕਮੈਂਟ…’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
9. ਅਗਲੀ ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ (ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦਿਉ।
10. ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ OTP ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ।
ਸੰਖੇਪ:
