26 ਮਈ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹਬੀਬ ਸਮੇਤ 8 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਗੋਲਮ ਮੋਰਟੂਜ਼ਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਬੀਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਚੰਖਰਪੁਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਬੀਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ?
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
