12 ਮਾਰਚ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇਹਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 2007 (ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਨਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
