ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, 2 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਵਕੀਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਕੋਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਦਰੀ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਿਨਮਯ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਨਮਯ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਿਨਮਯ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚਟਗਾਂਵ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਚਟਗਾਉਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਨਮਯ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਟਗਾਂਵ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ‘ਤੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਗਲਾ
ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸਕੋਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਸਾਧੂ, ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰੰਗਨਾਥ ਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਕਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਢਾਕਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਨਾ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸਕਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਸਨਾਤਨੀ ਜਾਗਰਣ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 8 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। (ਦੇਬੋਟਰ), ਵੈਸਟਡ ਐਸੇਟ ਰਿਟਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਵੱਖਰੇ) ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
