(ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ)10 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ “ਫਰਿੰਜ ਲਾਭ” ਜਾਂ “ਸਹੂਲਤਾਂ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
