ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜ਼ੂਮ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
