31 ਮਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ):ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
