Donald Trump

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਧੜਾਧੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕੌਗਨੋਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕੌਗਨੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

22 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22 ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਕੋਗਨੋਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰੈਟ ਸ਼ੂਮੇਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਮੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ: ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

Punjabi Khabarnama

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।