ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
