ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1983 ਤੋਂ 2003 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਤੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 1983 ਤੋਂ 2003 ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2003 ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਲਤਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਮੋਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
184 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਭ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 184 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
