ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 05 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਉਸ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ GST ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਰਿਫੰਡ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ GST ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ GST ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤੀਕਰਨ (Decriminalisation) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਚੂਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ‘ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਸਮੇਤ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ GST ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
